10 अप्रैल, 2025 को, अमेरिकी सरकार ने घोषणा की कि वह अमेरिका में आयातित चीनी सामानों पर "पारस्परिक टैरिफ" दर को और बढ़ाएगा। अमेरिका द्वारा चीन पर अत्यधिक उच्च टैरिफ में यह वृद्धि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार नियमों का गंभीरता से उल्लंघन करती है, अमेरिका द्वारा निर्मित द्वितीय विश्व युद्ध के वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को नजरअंदाज करती है, और बुनियादी आर्थिक कानूनों और सामान्य ज्ञान के खिलाफ भी जाती है। यह पूरी तरह से एकतरफा और बदमाशी जबरदस्ती है।
जवाब में, राज्य परिषद के सीमा शुल्क आयोग ने घोषणा की कि राज्य परिषद की मंजूरी के साथ, 12 अप्रैल, 2025 से, अमेरिका से उत्पन्न आयातित सामानों पर लगाए गए टैरिफ दर को 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया जाएगा।
